Loan will be cheaper, EMI will not have to be given till 31 August, three months more, EMI will not continue




होम लोन, पर्सनल लोन, वाहन कर्ज की ईएमआई चुका रहे लोगों के लिए आरबीआई ने फिर राहत दी है। अब जून, जुलाई और अगस्त की अपनी EMI चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ने से मोरोटॉरियम और दूसरी राहते तीन महीने तक और बढ़ाई जा रही हैं। अब ईएमआई देने पर राहत 1 जून से 31 अगस्त तक के लिए बढ़ाई जा रही है। यानी अगर आप अगले 3 महीने तक अपने लोन की ईएमआई नहीं देते हैं तो बैंक दबाव नहीं डालेगा।




कोरोना संकट को देखते हुए मोदी सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था| अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट कटौती का ऐलान किया है|



दरअसल आरबीआई को यह निर्णय इसलिए करना पड़ा कि लॉकडाउन के जारी रहने से लोगों की आय का फ्लो ​फिर से सुचारू नहीं हो पाया है। लोग ईएमआई मॉरेटोरियम की मौजूदा 31 मई तक की अवधि के खत्म होने के बाद मौजूदा परिस्थिति में अपना कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए मॉरेटोरियम को और तीन माह तक बढ़ाना पड़ा। यह कर्ज लेने वालों और बैंकों दोनों के लिए इस मुश्किल वक्त में मददगार रहेगा।

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The RBI has again provided relief for those paying EMI of home loan, personal loan, vehicle loan. Now you can hold your EMI of June, July and August if you want. During the press conference today, RBI Governor Shaktikanta Das said that due to increased lockdown, the Morotarium and other roads are being extended for three months. Now the relief on EMI payment is being extended from 1 June to 31 August. That is, if you do not give the EMI of your loan for the next 3 months, then the bank will not put pressure.
In view of the Corona crisis, the Modi government announced an economic package of about 21 lakh crores. Now Reserve Bank of India Governor Shaktikanta Das has announced the repo rate reduction.
In fact, the RBI had to take this decision because the flow of people’s income has not been smooth again due to the continuation of the lockdown. People will not be able to repay their debt in the current situation after the EMI Moratorium’s current period ends till 31 May. So the moratorium had to be extended for another three months. This will be helpful for both borrowers and banks in these difficult times.